दोस्तों, UPI भुगतान अब भी भारत में सबसे लोकप्रिय डिजिटल भुगतान विधि है। लेकिन, क्या आप जानते हैं कि आने वाले समय में UPI भुगतान पर शुल्क लग सकता है?
भारतीय राष्ट्रीय भुगतान निगम (NPCI) के CEO दिलीप अस्बे ने गुरुवार को कहा कि बड़े व्यापारियों को अगले तीन साल में UPI-आधारित भुगतान के लिए उचित शुल्क देना पड़ सकता है।
अस्बे ने कहा कि वर्तमान में NPCI का ध्यान नकदी के लिए एक व्यावहारिक भुगतान विकल्प प्रदान करना और UPI की स्वीकार्यता बढ़ाना है। लेकिन, भविष्य में और इनोवेशन, अधिक लोगों को परिवेश से जोड़ने और प्रोत्साहनों जैसे कैशबैक के लिए अधिक धन की आवश्यकता होगी।
अगर UPI भुगतान पर शुल्क लगाया जाता है, तो यह छोटे व्यापारियों और उपभोक्ताओं के लिए अच्छा होगा। क्योंकि, इससे बड़े व्यापारियों पर दबाव पड़ेगा कि वे अपने उत्पादों और सेवाओं की कीमतें कम करें।
UPI भुगतान पर लगेगा शुल्क, लेकिन छोटे व्यापारियों को नहीं चुकाना होगा
- UPI भुगतान अब भी भारत में सबसे लोकप्रिय डिजिटल भुगतान विधि है। लेकिन, क्या आप जानते हैं कि आने वाले समय में UPI भुगतान पर शुल्क लग सकता है?
- भारतीय राष्ट्रीय भुगतान निगम (NPCI) के CEO दिलीप अस्बे ने गुरुवार को कहा कि बड़े व्यापारियों को अगले तीन साल में UPI-आधारित भुगतान के लिए उचित शुल्क देना पड़ सकता है।
- लेकिन, इस शुल्क का बोझ छोटे व्यापारियों पर नहीं पड़ेगा। NPCI के प्रमुख ने कहा कि यह शुल्क केवल बड़े कारोबारियों से लिया जाएगा।
डिजिटल इंडिया के लक्ष्य को जल्द पूरा करने की कोशिश
भारत में डिजिटल भुगतान को बढ़ावा देने के लिए सरकार और निजी क्षेत्र दोनों मिलकर काम कर रहे हैं। भारतीय राष्ट्रीय भुगतान निगम (NPCI) के CEO दिलीप अस्बे ने कहा कि सरकार ऐसे लेनदेन के लिए परिवेश में इकाइयों को क्षतिपूर्ति देती है। इससे डिजिटलीकरण के लक्ष्य को आगे बढ़ाने में मदद मिली है।
अस्बे ने कहा कि भारत में डिजिटल भुगतान का दायरा तेजी से बढ़ रहा है। 2023 में, भारत में UPI-आधारित भुगतान का मूल्य 50 लाख करोड़ रुपये से अधिक हो गया। यह एक बड़ा उपलब्धि है।
अस्बे ने कहा कि NPCI डिजिटल इंडिया के लक्ष्य को जल्द पूरा करने के लिए काम कर रहा है। इसके लिए, NPCI ने साइबर सुरक्षा और सूचना सुरक्षा पर खर्च को बैंक के आईटी (सूचना प्रौद्योगिकी) बजट के मौजूदा 10 प्रतिशत से बढ़ाकर 25 प्रतिशत करने का फैसला किया है।
अस्बे ने कहा कि साइबर सुरक्षा एक गंभीर खतरा है। इसलिए, इस पर खर्च बढ़ाना जरूरी है। इससे डिजिटल भुगतान को सुरक्षित बनाया जा सकेगा।
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